हिंसा अन्त्य गर्न संयुक्त पुर्जा

सुष्मा न्यौपानेश्रीमान् र श्रीमती दुवैको नाममा संयुक्त पुर्जा बनाएर अघि बढ्ने हो भने महिला भएकै कारण हुने हिंसा स्वतः कम हुन्छ । यतिमात्र हैन, यसले महिला सशक्तीकरणमा पनि गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ ।    

सुष्मा न्यौपाने  

यतिबेला विश्वभर १६ दिवसीय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहेको छ । यो अभियान नेपालमा पनि मनाइरहेका छौं । आजकल महिला अधिकारका विषय ग्रामीण तहमा पनि व्यापक उठ्ने गरेको छ । महिला आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुन थालेका छन् । उनीहरू स्वयम् आफ्नो अधिकारबारे सचेत भई घरपरिवार, समाज र राज्यसँग अधिकारका विषयमा प्रष्टसँग माग राख्न सक्ने क्षमता बढाउँदै छन् । महिलामाथि हुने गरेका विभिन्न प्रकारका हिंसाजन्य घटना पहिलेको तुलनामा कमी हुँदै गएको छ तर निमिट्यान्न भने भइसकेको छैन । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाजन्य घटना कम गर्नका लागि भूमिमा महिलाको स्वामित्व र पहुँच हुनु महत्वपूर्ण छ । भूमिमा महिलाको स्वामित्व र संयुक्त लालपुर्जाको महत्व धेरै छन् ।

एउटा घटना हेरौं ।

रसुवा धैबुङकी सीता विश्वकर्मा ५० वर्षकी भइन् । श्रीमान्–श्रीमतीमा आपसी प्रेम र सद्भाव राम्रै थियो । घडेरी रजिस्ट्रेसन पास गर्दा श्रीमान्ले आफ्नै नाममा गर्न चाहेका थिए तर,महिलाको नाममा गरेमा राजश्वमा छुट हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यतीबेला पैसा जोगिने आशाले सीताको नाममा जग्गा पास गरे । त्यसको करिव एक वर्षपछि सीताका श्रीमान्को बुद्धि बिग्रियो, अर्की श्रीमती लिएर हिँडे । गरिब परिवारका उनीहरूको आफ्नो नाममा धन सम्पत्ति केही थिएन । भएको एउटा घडेरी हो । ऋण लाग्यो भन्दै, केही समयपछि उनका श्रीमान् घर फर्किए र जग्गा बेच्नुप¥यो भनेर सीतालाई फकाउन थाले । उनका श्रीमान्ले कहिले फकाउने, कहिले धम्क्याउने गरे । तर सीताले मान्दै मानिनन् । बुढेसकाल लागिसकेकी सीताले सोचिन्, जग्गा बेचियो भने मेरो बिजोग हुन्छ, कहाँ गएर बस्ने ? त्यसैले बेचबिखन गर्न दिएकी छैनन् । अहिले त्यही घरमा बस्न पाएकी छिन् ।

यो घटना सत्य हो जुन महिलाले आफ्नो नाममा भूमि नहँुदा र हुँदा भोग्नु परिरहेका समस्या वर्णन गर्न काफी छन् । भूमिको अधिकार नहुँदा कतिसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हुन् । यस्ता घटना ग्रामीण समाजदेखि शहर बजारसम्म धेरै हुने गरेका छन् । तर खासै प्राथमिकतामा परेका भने पाइन्न ।

समाजमा महिला र पुरुषमाथि हुने विभिन्न हिंसा अन्त्य गरी समानता, हिंसारहित समाज, सुखी परिवार र समुन्नत समाज निर्माणको विषय उठाउने हो भने भूमिमा महिला स्वामित्वको विषयलाई पनि जोड दिएर उठाउनु आवश्यक छ । यसरी महिलाको भू–स्वामित्वको विषय उठाउँदा हामी खाली महिलाको एकल स्वामित्वको मात्र विषय नउठाऔं, संयुक्त स्वामित्वको विषय उठाऔं । यसले पक्कै पनि महिलालाई सुरक्षित महसुस गर्न मद्दत गर्छ भने महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाजन्य घटना कम हुने विभिन्न उदाहरणले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् ।


महिला र पुरुषको स्वामित्वमा घर जग्गाको समान पहुँच कायम गराउनका लागि एक सजिलो उपाय भनेको संयुक्त पुर्जा बनाउने हो । यो सजिलो र सरल तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ । सरकारले श्रीमान्–श्रीमतीको नाममा संयुक्त पुर्जा बनाउनका लागि सजिलो नीति पनि ल्याएको छ । १ सय रुपियाँ मात्र रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरी श्रीमान् वा श्रीमतीको नाममा भएको जग्गाधनी पुर्जा संयुक्त बनाउन सकिन्छ ।

 

संयुक्त लालपुर्जाको कुरा गर्दा धेरैको जवाफ हुन्छ– जग्गा बेचबिखन गर्न, धितो बन्धकी राख्न वा केही काम गर्न परे दुवै जना चाहिने भएकाले झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो जीवनमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैको साथ र दुवैको चाहना सँगै नमिलाउने र नमिल्ने हो भने सायदै सृष्टिको कल्पना गर्न सकिन्छ । फेरि घरजग्गा जस्तो महत्वपूर्ण स्रोतका विषयमा केही गर्नुअगाडि दुवै जनाको सहमति र सल्लाह हुनु त अनिवार्य आवश्यकता नै हो । यस्तो सल्लाह नै नभई एकल निर्णय लिनु भनेको एकअर्कामाथिको विभेद र अधिकार होइन् र ? त्यसलाई झन्झटिलो मान्ने अनि महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित गराइरहने ?आफूमात्र मालिक बनिराख्ने पितृसत्तात्मक सोचको निरन्तरता होइन र ? त्यसैले दिल खुला गर्नुपर्छ र यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ अनिमात्रै हामीले भन्ने गरेको संसार र समाज निर्माण गर्न सक्छौँं ।

गाउँमा महिला दैनिक १८ घन्टा खट्छन्, खेतीपाती र घरपरिवार धान्छन्, वस्तुभाउको स्याहारमा खट्छन, बच्चा जन्माउँछन्, हुर्काउँछन्, परिवारको पालनपोषण गर्छन्, रीतिरिवाज, संस्कृति, चाड पर्व धान्न सबैभन्दा बढी खट्छन्, जमिन बाँझो नराख्न काम गर्छन्, बीउवीजन र अन्नपात भण्डारण गर्छन्, कुन सिजनमा कुन बाली लगाउनुपर्ने हो त्यसको राम्रो हेक्का राख्छन्, मेलापात, अर्मपर्ममा बढी खट्छन्, कम र पछि खान्छन्, पछि सुत्छन् चाँडो उठ्छन तर पनि डर र त्रासमा बाँचिरहेका हुन्छन् । निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित पारिएका छन् । आफैंले उत्पादन गरेका वस्तु आफुखुसी बेच्न र खर्च गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सशक्त पार्दै लैङ्गिक हिंसा घटनाउने एकमात्र उपाय भनेको जमिनमाथि समान अधिकार उपलब्ध गराउने नै हो ।